– हेमंत शिंदे अध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य भटके विमुक्त ओबीसी महासंघ, नाशिक
डॉ. बाबासाहेब आबेडकरांनी समान व समतेच्या मुलभूत तत्वांवर अढळ निष्ठा ठेवून घटनेत अधिकार दिलेले आहे त. परंतु घटने मधील तरतुदीला बगल देवून काही प्रस्थापित लोकांनी बहुजनांना त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून चालू आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे धनगर समाजा बाबतचे ” धनगर झोपलेला आहे, तर त्याला झोपू द्या व वरतून त्याच्या वर एक दोन घोगंड जास्त टाकून त्यांला गाढ झोपून राहू द्या ” हे विधान याच प्रस्थापितांच्या बहुजनांच्या बाबतीत असलेल्या मानसिक प्रतिकेत दिसून येते. बहुजनांचा खरा शत्रू जातीवादी, धर्मवादी, कारखानदार, भांडवलदार, व्यापारी हाच आहे. या सर्व विषारी घटकांपासून दूर राहुन ओबीसीनी आपल्या सारख्या समदुःखी समुहाला बरोबर घेऊन प्रस्थापितांच्या विरुद्ध एल्गार करून त्याची राजकीय मक्तेदारी संपवून सत्ता आपल्या हातात घ्यावी, की जेणे करून समता व न्या याची अंमलबजावणी स्वताच्या बहुजनांन करिता करता येईल. कारण प्रस्थापितांकडून समता व न्यायाची अपेक्षा यातील फोलपणा स्वातंत्र्या नंतरच्या काँगेस व भाजपा या दोन्ही सरकारच्या कार्यकाळातील बहुजनांच्या विरोधातील निर्णयामुळे सिद्ध झाला आहे. या बाबतीत उदाहरण दयायचे झाले तर ” ओबीसीची जातीय जणगणना ” करण्याची मागणी काँग्रेस व भाजपा या दोनही सरकारने अदयाप पर्यंत मान्य केलेली नाही आहे.
ज्या व्यक्ती अथवा समुहाकडे उधरनिर्वाह योग्य व प्रगती करण्या सारखी साधने नाहीत, त्याना ती उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे, परंतु सरकार व प्रस्थापित वर्ग बहुजनांना जीवनोपयोगी साधने -सुविधा देण्या ऐवजी, त्यांच्या कडे असलेली साधने हिसकावून घेऊन त्यांना लाचारीचे व घुलामीचे जीवन जगण्याचे कपट कारस्थान चालवित आहे.
या कपट कारस्थान याचे उत्तम उदाहरण धनगर बांधवांच्या मेंढपाळी व्यवसायाचे आहे. सरकार वन जमिनी कायद्याच्या बडगा दाखवून जनावरांना चरावू कुरणे उपलब्ध करून देत नाही, व गायराण जमी नी ज्या प्रत्येक गावात या पुर्वी वर्षांन वर्ष जनावरां करिता चराऊ कुरणे म्हणून उपयोगात यायच्या, त्यानं वर प्रस्थापितांची वक्र नजर पडून त्या त्यांनी स्वतःच्या घशात घातल्या आहेत. या बाबतीत प्रस्थापितांच्या खाऊजा धोरणाचे प्रवर्तक शरद पवार यांच्या घराण्यातील आमदार रोहित पवार यांच्या वर होणाऱ्या जमीनी लाटण्याच्या सध्या होणाऱ्या आरोपां बाबत देता येईल.
आजपर्यंतचे सर्व सरकारे हे मनुवाद समर्थक व भांडवलदारांचे हस्तक म्हणून काम करणारे होते. विधमान सरकार तर सर्वात मोठे दलाल व मनुवादी मानसिकतेचे आहे. मागील पाच हजार वर्षापासून मनुवादी सत्ताधारी बहुजनाचा छळ करून त्यांच्या कष्टाचा वापर करीत आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहलेल्या घटनेमुळे व त्यागामुळे 1947 नंतर बहुजना मध्ये थोडी जागृती निर्माण झाली आहे. पण 2014 नंतर बहुजनांच्या अन्याय अत्या चारात असहनीय वाढ झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घ टने मुळे अनुसूचित जाती, जमाती व आदिवासीना आरक्षणाचा हक्क मिळत आहे, पण सद्याची सरकार त्यांचेही हक्क व अधिकार काढून घेण्याच्या मानसिकतेत आहे.
बहुजनांन पैकी इतर समूह भटके विमुक्त व इतर मागास वर्गाची अवस्था दयनिय व सहनशिलतेच्या बाहेर गेलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भटके विमुक्त व ओबीसी यांनी प्रस्थापित वर्गाची राजकीय, सामाजिक मक्तेदारी संपवून स्वतःच्या उत्कर्षांचा राजमार्ग प्रशस्त होईल असे राजकीय, सामाजिक धोरण राबविणे हिताचे राहील असे वाटते.
