नाशिक जिल्ह्याच्या वतीने निवेदन सादर
हेमंत शिंदे – नाशिक जिल्हा संपादक भूमिराजा
मो. नंबर – 8983319070
नाशिक (४ मार्च २०२३) : शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे दर कोसळल्याने नाशिकसह राज्यातील शेतकरी हतबल झाला आहे. कांदा बाजारात कांद्याला कवडीमोल दर मिळत आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. इतर राज्यात वाढलेले कांद्याचे उत्पादन, कांद्याची घटलेली मागणी या सगळ्यामुळे खूप हाल झाले आहेत. सरकारचे कांदा निर्यात धोरण यामुळे कांद्याचे दर घसरल्याचे शेतकरी आणि व्यापारी सांगत आहेत. लाल कांदा हा जास्त काळ टिकत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी आणला जात आहे
पहिल्यांदाच ‘नाफेड’द्वारे लाल कांद्याची खरेदी करण्याच्या सरकारच्या दाव्यावर उत्पादक शेतकऱ्यांसह आमच्याही मनात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. कारण उत्पादन जितके आहे त्याच्या तुलनेत खरेदी मोठ्या प्रमाणात व्हावी. लाल कांदा भावातील घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत.
कांदा पिकास किमान ३० रुपये हमीभाव द्या.
जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये सद्यस्थितीत कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. दिवसाकाठी सरासरी अडीच ते तीन लाख टन कांद्याची आवक होत आहे. आवकेच्या तुलनेत ९५० टन कांदा खरेदीचा दावा सरकारकडून केला जात असेल तर एकूण उलाढालीच्या तुलनेत ही खरेदी अत्यल्प आहे. या खरेदीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना होत नसल्याने याचा तपशील सरकारने जाहीर करावा.व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान जाहीर करावे.
शासनाच्या आयात-निर्यात धोरणांचा फटका देशातील कांद्याला बांगलादेशसह आखाती देशांमध्ये मोठी मागणी असते. मात्र, यंदा बांगलादेशने आयातशुल्क मोठ्या प्रमाणावर वाढविल्याचा फटका भारताच्या कांदा,द्राक्ष इतरही कृषीमालास बसला आहे. निर्यातीवर बंदी नसली तरीही आयात-निर्यातीबाबतच्या अस्थिर धोरणांचा फटका यंदा कांद्याच्या भावास बसला आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबदबा निर्माण करणाऱ्या भारत सरकारकडून बांगलादेशसारख्या छोट्या देशाचे नाक दाबून तोंड उघडले जाऊ शकत नाही का ?
कांदा भाव व शेतकऱ्यांना योग्य उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा यासाठी अगोदरही अभ्यास समित्या नेमल्या. मात्र, त्यांचे अहवाल कितपत स्वीकारले गेले, हे सरकारने विचारात घेऊन या पिकास किमान २० ते ३० रुपये हमीभाव द्यावा. नाफेडने कांदा खरेदी केल्यास तो बाजारभावानेच खरेदी केला जाणार आहे. त्याने भाव वाढण्यास फारशी मदत होणार नाही. त्यामुळे मूळ समस्या कशी दूर होईल.सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जागतिक बाजारपेठा गमावल्यामुळे कांदा,द्राक्ष आदी पिकांच्या विक्रीसाठी नेहमीप्रमाणे नामुष्की ओढावल्याचे दिसून येत आहे.
वरील सर्व समस्या असतांनाच वीज कंपन्यांनी वीजबिल भरा नाहीतर लाईट बंद करू म्हणून तगादा लावला आहे.शेतकऱ्यांना अवाच्या सव्वा मोघम वीजबिल आकारून पिळवणूक करत आहे.
जिल्हा बँक तडजोड न करता लहान शेतकऱ्यांना वसुलीसाठी वेठीस धरत आहे.आदी मोठ्या थकबाकीदार लोकांवर कारवाई करावी तसेच एकरकमी तडजोड करून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल याबाबत योग्य उपाययोजना करण्यात याव्या.
वरील निवेदनाद्वारे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी योग्य कार्यवाही करावी व समाधानकारक उपाययोजना झाल्या नाहीतर स्वराज्य संघटना तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल असे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी निवेदन देण्यासाठी स्वराज्य संघटना जिल्हा प्रमुख उमेश शिंदे , विजय खर्जुल शेतकरी तालुका प्रमुख ,जिल्हा कार्याध्यक्ष गिरीश आहेर,तालुका प्रमुख भारत पिंगळे,महानगर प्रमुख मनोरमा पाटील,सोमनाथ पवार,ज्ञानेश्वर भोसले, नितीन पाटील,आदी उपस्थित होते.
