👉सरकारने आत्मचिंतन करावे.
मारोती अक्कलवाड पा. सवनेकर जिल्हा संपादक नांदेड दिनांक-12 एप्रिल 2025
कालच नांदेड जिल्हयातील शेतकऱ्याने मयत शेतकरी हरिदास विश्वंभर बोंबले राहणार पाटोदा थडी तालुका धर्माबाद
जिल्हा नांदेड अंदाजीत वय 48 वर्ष शेतकऱ्यानी पुन्हा आत्महत्या केली आहे ..
रोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची वृत्तपत्रात बातम्या येत आहेत ..
रोज शेतकरी मरतोय याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. कुठलीही प्रभावी यंत्रणा काम करत नाही आणि शेतकरी का मारतो आहे. त्याचे कोणालाच देणे घेणे राहिले नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या ते दिवसेंदिवस वाढते चालल्या आहेत.शेतकऱ्यांच्या समस्यांना अनेक तज्ज्ञ सामाजिक समस्या समजत असले तरी मुळात त्या आर्थिक आहेत. तंत्रज्ञान व बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य नसणे, बाजारातील सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतीमालाचे भाव पाडणे, भांडवली पतपुरवठ्याची व्यवस्था नसणे, प्रसंगी सावकारांकडून कर्ज काढावे लागणे, पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर किंवा भाव पडल्यानंतर कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थता, कुटुंबासाठी वैद्यकीय उपचार, शिक्षण न मिळणे आदी कारणांसहित शासन व समाजाकडून सकारात्मक प्रतिसाद आणि सहकार्याच्या अभावामुळे ही समस्या आणखी वाढत आहे.
शेती हा महाराष्ट्र राज्याचा मुख्य व्यवसाय आहे. या व्यवसायात भरभराटी येण्यासाठी आपल्याला एकूण सिंचित क्षेत्र वाढवावे लागेल. शेतकऱ्यांना वीज, पाणी, रस्ते, शेतरस्ते, गोदामे, शीत साठवणूक, प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे, ग्रेडिंग, पॅकिंग, ब्रॅण्डिंग, मार्केटिंग या सुविधा पुरवाव्या लागतील. शेतकऱ्यांना आवश्यक भांडवली पतपुरवठा, बाजार व तंत्रज्ञानाबाबत मोकळीकतेची धोरणे या उपायांची गरज आहे. सर्वांत आधी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त करणे गरजेचे आहे. वायदे बाजारातील भाव अधिक दहा टक्के सबसिडी, दीर्घ मुदतीचा पतपुरवठा अशा उपायांनी शेती व्यवसाय म्हणून फुलू शकते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासोबतच बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्याचे सामर्थ्य नक्कीच भारतीय शेती व शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
आज बदलते हवामान, असंतुलित पाऊस, आवश्यक सुविधांची वानवा, संरचनांचा अभाव, गरिबी आणि बँकांचा दबाव, उत्पन्न वाढविण्यासाठी पूरक व्यवसायांची किंवा शेतीच्या बाहेर पडण्याची संधी नसणे, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न, तरुण पिढीची शेतीमध्ये कमी होत जाणारी रुची, झपाट्याने शहरीकरण, धोरणात्मक उदासीनता आणि शेतीच्या, शेतकऱ्यांच्या विकासाबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या कारणांमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली आहे.
देशात प्रत्येक एक लाख शेतकऱ्यांमध्ये १० शेतकरी आत्महत्या करतात. ही खरोखरच चिंताजनक बाब आहे. कर्जमाफी, धरणे बांधणे आणि इतर सहायक उपायांसह सरकारच्या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला नाही.
कर्जमाफी व पॅकेजपासून आजवर झालेल्या कर्जमाफी व विविध थातूरमातूर उपायांनी थांबणारा हा प्रश्‍न नाही त्यासाठी सर्वसमावेशक अशा एका मोठ्या ‘मार्शल प्लॅन’ची गरज आहे पण वेळ सरकारला नाही आणि प्रशासनाला काय देणे घेणे कुणा कडे वेळ राहिला नाही त्यामुळे मिसपाप शेतकरी रोज मरत आहे, रासायनिक खताच्या किमती भरमसाठ वाढ झाली आहे यावर सुद्धा सर्वांचे मोन आहे. खरच वाचले का शेतकरी अफाट खर्च शेतीसाठी शेतमजूर येत नाही शेती संकटात दुहेरी सापडले आसमानी आणि सुलतानी या दोन्हीच्या त्रासाला सहन करता करता शेतकरी आत्महत्या करत आहे यासाठी सर्व सामाजिक संस्थांनी आणि एनजीओ तसेच शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी एकत्र येऊन प्रभावी यंत्रणा राबवून शेतकऱ्यांना संकटातून कायमस्वरूपी बाहेर काढावे नाहीतर शेती भविष्यात करणे अवघड होईल आणि शेतकरी सुद्धा वाचणार नाही…
या सरकारने पिक विमा बंद करण्याचा घाट घालण्याचा प्रयत्न करीत असुन, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याची चर्चा शेतक-यामध्ये आहे. सरकारने एक रूपयात पिक विमा सुरु करुन दिलासा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यामधील बाबी जसे की अतिवृष्ठी, पावसात खंड, पिक कापणी करतांना पावसाने पिकांची नासाडी होणे यासारख्या बाबी या पिकविम्यातुन कमी करण्यात येणार आहेत
छत्रपती फाऊंडेशन पळसपुर..
सामाजिक संस्था..
माती,शेती व शेतकरी वाचला पाहिजे..
