अकोला : इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे मजुरांना जगविण्यासाठी, त्यांच्या विकासासाठी शासनाच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपये जमा असतानाही मजूर बेदखल केला गेला आहे. त्याच पडून असलेल्या निधीमधून असंघटित नोंदणीकृत मजुरांना १० हजार रुपये सन्मानधन राशी व १ नोव्हेंबरपासून माध्यान्ह भोजन योजना शासनाकडून बंद करण्यात आल्यामुळे नोंदणीकृत सदस्यांना ५ हजार रुपये प्रतिमाह देण्यात यावा या प्रमुख मागण्यांसाठी अकोला बिल्डिंग पेंटर्स बांधकाम मजूर असोसिएशनद्वारे मंगळवारी (७ नोव्हेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले व जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे निवेदन देण्यात आले.
देशभरात दिवाळीचा उत्सव साजरा होत असताना अल्पमजुरीत घर चालविणाऱ्या असंघटित मजुरांचे मात्र गगनभेदी महागाईने कंबरडे मोडले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना बोनस; परंतु असंघटित मजुरांना कोविडच्या संकटकाळानंतर दररोज काम मिळेनासे झाले आहे. अशातच १ नोव्हेंबरपासून माध्यान्ह भोजन योजनाही बंद केली. त्यामुळे बांधकाम मजुरांचा पोट भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बांधकाम मजुरांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अकोला बिल्डिंग पेंटर्स बांधकाम मजूर असोसिएशनद्वारे धरणे देण्यात आले.
यावेळी अकोला बिल्डिंग पेंटर बांधकाम मजूर असोसिएशन जिल्हाध्यक्ष शैलेश सूर्यवंशी, सचिव पंचशील गजघाटे, महिला जिल्हा अध्यक्षा अनुराधा ढिसाळे, अनिल वाघमारे, सतीश वाघ, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष गणेश नृपनारायण, भास्कर सोनवणे, सिद्धार्थ पाटील, अहेमद अली मदान अली, संतोष साळुंखे, देवानंद लिंगायत, शेख हारुण, सुनील तायडे, अक्षय सूर्यवंशी, उद्धव ढिसाळे, राजू किर्तक, सुनील वानखडे, संदीप नरवणे, अनिल येलकर, अजिंक्य सूर्यवंशी, विशाल घायवट, सत्यशील वावनगडे, सुनीत वंजारी, सुनील तायडे, मारोती पुनवटकर, श्रावण रंगारी, गजानन मेश्राम यांच्यासह शेकडो मजूर उपस्थित होते
