आपला भारत विविधतेने नटलेला आहे. विविध धर्म, भाषा, पोषाख, चालीरीती, परंपरा, देवसुध्दा वेगवेगळे, पुजापध्दती सुध्दा वेगवेगळीआहे त्याशिवाय वेशीच्या आंत मधे राहणारे व वेशीबाहेर राहणारे, डोंगर द-यांमध्ये राहणारे मूलनिवासी बांधव यांच्या पध्दती सुध्दा भिन्नभिन्न दिसून येतात. मग समान नागरी कायदा या देशात कसा लागू होणार!असा प्रश्न किमान 30%लोकांना पडला असणार.70%लोकांना या कायद्याविषयी माहिती नाही. जी काही माहिती आहे ती चुकीच्या ग्रुहितकावर आधारित आहे. खरचं आपल्या विशालकाय देशात समान नागरी कायदा लागू होईल काय?
प्रथम आपण संविधानाच्या कलम 44 मध्ये “शासनसंस्थेसाठी समान नागरी कायदा करावा”असे मार्गदर्शक तत्व आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा म्हणजे काय?याबाबतीत संविधान काय म्हणते व सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?हे समजून घेणे गरजेचे आहे
संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वात म्हटल्याप्रमाणे देशात समान नागरी कायदा लागू करावा असे मत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे…..
1)1973 चा केशवानंद भारती खटला.
2)1985चा शहाबानो खटला.
3)1995 चा सरला मूदगल विरुद्ध भारत सरकार खटला.
4)2019चा जोस पाऊलो कुटिन्हो विरुद्ध मारिया लूईझा व्हँलेंटीना परेरा खटला.
वरील सर्व खटल्यांमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात सरकारने पाऊले उचलली नसल्याचे म्हटले आहे.
मित्रांनो, आपल्या देशात सर्वच बाबतीत सर्व नागरिकांना सर्व कायदे समानच आहेत. समजा एखाद्याने” खून” केला तर आरोपी हिंदु असो अथवा मुस्लिम शिक्षा ही एकप्रकारचीच आहे. गुन्हेगारी विषयीचे कायदे आणि दिवाणी व्यवहाराविषयीचे कायदे याबाबतीत जात, धर्म, पंथ असा कोणताही भेदभाव नाही. मग सर्वांसाठी कायदे समान असताना समान नागरी कायद्याची गरज का आहे?संविधानाला अजून कशा-कशात समानता अपेक्षित आहे…
विवाह.
घटस्फोट.
पोटगी.
दत्तक व संपत्तीचा वारसा.
वरील बाबतीत संपूर्ण देशात असमानता आहे हे आपण मान्य केले पाहिजे. मग याबाबतीत विविध जातीसमुदायांना एकच कायदा सरकार करीत असेल तर त्याला विरोध करायच कारण काय?आधी सरकारने तयार केलेला ड्राफ्ट येऊ द्या. त्याआधी 15 जुलै23पर्यंत कुणाला काही सुचना मांडायच्या असतील तर त्या मांडायला हव्यात. माझ्या मते, आज खरोखर विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक व संपत्तीचा वारसा इ.बाबतीत समानता नाही.
” भारतातील संपूर्ण भूप्रदेशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी शासनसंस्थेने प्रयत्न करावेत.”असे संविधानात कलम समाविष्ट केले असताना व शासनाने याबाबतीत कोणता ड्राफ्ट तयार केला हे न पाहता विरोध होऊ नये असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
समाजामध्ये या कायद्याविषयी समाजजाग्रूती आवश्यक आहे. समाजातील अज्ञानी लोकांना भीती दाखवून राजकारण केल्या जात आहे .हे कुठतरी थांबायला हवं!
पंजाबराव भिलंगे, अकोला.
मुख्याध्यापक, अकोला.9767670341
