मुंबई – उत्तर प्रदेशमधे आतिक अहमद व त्याचा भाऊ अश्रफ यांच्या सशस्त्र पोलिसांच्या गराड्यात असताना झालेल्या हत्या उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य राहिलेले नसून हिंसा आणि सूडाचा कारभार चालू आहे हे स्पष्ट करत आहेत. गोळीबार चालू असताना पोलीस पळून जातात आणि हल्लेखोरांनी शस्त्रे टाकल्यावर त्यांना अटक होते हा घटनाक्रम पोलीस व सरकार मध्ये संगनमत असल्याचा संशय निर्माण करतो.
योगीने नेमलेला चौकशी आयोग वगैरे सर्व थोतांड आहे. गुन्हेगाराला देहदंड देण्याचा अधिकार हा कोर्टाचा आहे, मुख्यमंत्र्याला तो अधिकार नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ यांच्यावर 302 चा खटला दाखल करा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करत आहे.
पुलवामा घटनेची उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी –
14 फेब्रुवारी 2019 रोजी CRPF च्या चाळीस जवानांचा बळी गेल्याची घटना जेव्हा घडली होती तेव्हाही आम्ही हे मांडले होते की जिथे सहसा कॉन्व्हॉय 5 त 10 वाहनांपेक्षा मोठा नसतो तेव्हा 78 वाहनांचा कॉन्व्हॉय घेऊन जाण्याचा निर्णय संशयास्पद वाटणारा आहे. आज सत्यपाल मलिक हे जम्मु काश्मिरचे माजी राज्यपाल आपल्या सरकारची चूक झाल्याचे कबूल करत आहेत. पुलवामा दुर्घटने संदर्भात मलिक यांनी दिलेली माहिती गंभीर आहे. या दुर्घटनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री राजनाथ सिंग दोषी आहेत. याबद्दल सैन्य दल प्रमुखांनी स्टेटमेंट केले पाहीजे. पुलवामा घटनेची उच्च स्तरीय चौकशी झाली पाहीजे व देशाला सत्य कळले पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करत आहे.
