सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली मल्याळम न्यूज़ चॅनेल वरील बंदी
हेमंत shinde – नाशिक जिल्हा संपादक भूमीराजा न्यूज़
मो. नंबर – 8983319070
सर्वोच्च न्यायालयाने मिडीया वन या मल्याळी वृत्तवाहिनीवरील केंद्र सरकारची बंदी हटवली आहे. तसेच सबळ पुरावा नसताना राष्ट्रीय सुरक्षे सबंधी प्रकरणाना ‘ ‘हवेत ‘ उचलण्यावरुण केंद्रीय गृह मंत्रलयाची चांगलीच कानउघडणी ही केली.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहलीयांच्या पीठाने केरल हाईकोर्टाचा या सम्बंधीचा आदेश रद्द केला. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारे वाहिनीच्या प्रसारण बंदीचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला होता. सुप्रीम कोर्ट अशा प्रकारे नागरिकांच्या हक्कांची पाय मल्ली करू शकत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेदावे ‘ हवेत ‘ करता येत नसतात.त्यासाठी भक्कम पुराव्यांची गरज असते. सरकार प्रसारमाध्यमांवर अयोग्य प्रकारे बंदी घालू शकत नाही. त्याचा माध्यमांवर वाईट परिणाम होईल. सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात चॅनेलने टिका करणारे विचार मांडले त्यास सत्ता विरोधी म्हटले जाऊ शकत नाही. कारण बळकट लोकशाही साठी स्वतंत्र व निर्भय प्रेसची गरज आहे. सत्तेसमोरसत्य बोलने आणि नागरिकांसमोरे ती ठोस तथ्ये मांडली पाहिजेत, हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. यातून लोकशाहीला योग्य दिशेने नेताना नागरिकांना पर्याय निवडता येऊ शकतो. सामाजिक, आर्थिक ते राजकीय विचारापर्यंतच्या मुद्दयांवर समान विचार लोकशाही साठी मोठा धोका निर्माण करू शकतात. एखाधा वहिनीच्या परवान्याचे नूतनीकरण न करणे अभिव्यक्ती स्वातंत्राच्या अधिका रावरील बंदी आहे.
चॅनेलच्या समर्थकांचा जमात ए – इस्लामी हिंदशी कथित संबंध चॅनेल च्या अधिकारांवर बंदी घालण्याचा वैध आधार ठरत नाही, असे कोर्टाने म्हटले. न्यायमूर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या सुरक्षा कारणातून परवानगी न देण्याच्या कारणाचे स्पष्टीकरण न देणे आणि केवळ हाईकोर्टाला सीलबंद लिफाफ़्यात माहितीमुळे नैसर्गिक न्याय सिद्धाताचे उल्लंघन झाले. याचिकाकर्ता अंधारात राहिला.
