अंगद सुरोशे हिमायतनगर ता. /प्रतिनीधी
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या ० ते २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सर्व शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार हालचाली सुरु केल्या आहेत . या निर्णयामुळे तांडा , वस्ती , वाड्यावरील विद्यार्थ्याचा शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असुन पुढील भवितव्या आंधारात जात आहे या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे गरीब कुटूंबातील असुन सद्याच्या महागड्या काळात शिक्षण घेणे देखील सोपे राहिले नाही . त्यामुळे जर या शाळा बंद झाल्या तर या विद्यार्थ्याची संपुर्ण पिढी याया जाणार आहेत . कारण गावात शाळा म्हणून आई वडील आपल्या मुलांना शाळेत पाठवतात जर हेच बंद झाले तर या मुलांचे काय होणार अशी चिंता सगळीकडे व्यक्त केली जात आहे . यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यातील गाव नवी आबादी , वडगाव तांडा , पावणमारी , लहान तांडा व कांडली बळीराम तांडा , हदगाव रोड , करंजी , नवी आबादी कोतलवाडी तांडा , किरमगाव , वडाचीवाडी , धन्याचीवाडी , उखळवाडी , वडाचा दरा , गणेशवाडी , जिरोना , बोरगडीतांडा व आंदेगाव पश्चिम जिल्हा परिषदाच्या शाळांचा देखील समावेश असून बहुतांश विद्यार्थी डोंगर दर्यात , वाडी वस्तीत , तांड्यातील आदीवासी दलीत , गोर बंजारा बहुजन वर्गातील विद्यार्थी आहेत . जे शिक्षण पासून कोसो दुर आहेत यामुळे त्यांच्या शिक्षण हिरकवण्याचे काम केंद्र सरकार अन् महाराष्ट्र शासन करीत आहे . विद्यार्थ्याचे मूलभूत हक्क २०० ९ आर.टी.आय. या कायद्यानुसार येत्या एक ते आठ वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार असुन त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मुलभूत गरजा हिरकवण्याचं काम शासन करीत आहे . एकीकडे सरकार मुलांना सक्तीचे शिक्षण करीत आहे . तर दुसरीकडे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करीत आहे . यासोबतचा या क्राईट एरिया मधील शाळांचे समायोजन जवळील असलेल्या १ ते ३ किलोमीटरवर असलेल्या शाळामध्ये केले जाणार आहे . यामुळेकित्येक मुलांना पावसाळ्यामध्ये अडीअडचणीचा सामना कारावा लागणार आहे . राज्य सरकारचे हे षडयंत्र असुन यामुळे गरीब विद्यार्थी शिंकु नये यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत . जर सदरील प्रस्तावित निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने तात्काळ थांबवले नाही तर गोर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक संदेशभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर आदोलन छेडण्यात येईल व काही अघटित घडल्यास यांची संपुर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ व राज्य सरकारची असेल
