शिक्षण परिषद आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती
हेमंत शिंदे – नाशिक जिल्हा संपादक भूमीराजा
मो. नंबर – 8983319070
शिक्षक पात्रता चाचणी ( टीईटी ) घोटाळया संबंधी 7880 शिक्षकांवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे आयुक्त यांनी 3 ऑगस्ट 2022 रोजी एका आदेशाद्वारे कारवाई करत संबंधीतांचे प्रमाणपत्र अवैध जाहीर केले होते. त्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात विविध याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. न्या. रविंद्र घुगे व न्याय अरुण पेड़णेकर यांनी आ युक्तांच्या आदेशाला स्थगिती देत शिक्षकांना वेतन द्यावे, परंतु वेतन वाढ देवू नये, असा आदेश दिला.
200 शिक्षकांच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. टीईटी ची 2019 ची परीक्षा ऑनलाइन घेण्यात आली.1 ते 7 वी च्या शिक्षकांनसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली. या परिक्षेत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्या ने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या आयुक्तांनी दोषीवर कारवाई केली होती. अपात्र शिक्षकांनी स्वताला पात्र ठरविण्या साठी केलेल्या घोटाळयातील दोषीना 3 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशान्वये सेवेतून कमी करण्याचे आदेशा दिले होते. त्या आदेशानंतर अशा शिक्षकांवर कारवाई झाली होती.
प्रतिक्रिया -:
हेमंत शिंदे
( नाशिक जिल्हा संघटक )
अखिल भारतीय ओबीसी महासभा
– – – – अन्यथा जनहित याचिका दाखल करणार!
टीईटी घोटाळयातील शिक्षकांना कोर्टाने हा एक प्रकारचा आर्थिक दिलासा द्यायचा निर्णय घेतला आहे. त्याच प्रकारे टीईटी व टैट या शिक्षक पात्रता परिक्षेत भटक्या व विमुक्त जाती जमातीच्या उमेदवारांना अनेक वर्षापासूनची फी मधील आर्थिक सवलत नाकारून जी शिक्षण परिषद लाखो रुपये अन्यायकारक पणे वसूल करते, त्याविरोधात शिक्षण परिषद व शासना विरुद्ध 5 वर्षापासून लढून पण न्याय मिळत नाही.
शिक्षण परिषदेच्या आयुक्ता नी व नवनियुक्त शासनाने या प्रकरणी शिक्षक उमेदवारांना लवकर न्याय न दिल्यास कोर्टात जावून जनहीत याचिका दाखल करुन या शिक्षकांसारखा आर्थिक दिलासा मिळवून द्यावा लागेल.
