शिक्षणसंस्था महामंडळाचा नागपू र कोर्टात दावा दाखल
कार्यवाह कोंडाजीमामा आव्हाड यांची माहिती
हेमंत शिंदे -: नाशिक जिल्हा संपादक भूमीराजा
मो. नंबर – 8983319070
संस्थाचालकांनी खासगी शिक्षण संस्थामध्ये २०१७ नंतर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या त्वरीत मान्यता द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्रातील खासगी शिक्षण संस्थांची संघटना असणारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केली आहे.या संदर्भ मध्ये शिक्षण संस्था महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपुर कोर्टा कडे दावा दाखल केला आहे.शासनाने पवित्र पोर्टल लागू केल्यानंतर महाराष्ट्र शिक्षण कायद्यानुसार संस्थाचे शिक्षक भर्तीचे अधिकार गोठवण्यात आले होते, त्यांना मुलाखतीचा फ़क्त अधिकार उरला होता. पण दर सहा महिन्यांनी ऑनलाइन जाहिराती काढणे अपेक्षित असतांना शासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. अशा अवस्थेतेत मोफत शिक्षण कायदा नुसार विद्यार्थीचे नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्याही शिक्षकाचे पद सहा महिन्यापेक्षा रिक्त ठेवता येत नाही. या पार्शभूमी वर अनेक संस्थानी शिक्षकभर्ती केली.
अशा हजारो शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रश्न संबंध महाराष्ट्रात उभा राहिला आहे.प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यानी पवित्र पोर्टलद्वारे भर्ती झाली नाही म्हणून प्रस्ताव नाकारले. म्हणून शिक्षण महामंडळाने कोर्टात धाव घेतली आहे.
प्रतिक्रिया -:मा. कोंडाजीमामा आव्हाड
( कार्यवाह)
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
केंद्राच्या आरटीई – २००९ च्या बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियमांच्या निकषाचे पालन सर्व राज्यांनी केले, पण शासण फ़क्त आपल्या फायद्याचेच निर्णय फ़क्त राबवित आहे. ठराविक विद्यार्थी संख्ये मागे एक शिक्षक पाहिजे, त्या प्रमाणात शासनाकडून शिक्षकांच्या पदांना मान्यता मिळत नाही. शासनाने खासगी अनुदानीत शिक्षणसंस्था मध्ये कुठलीही शिक्षकभर्ती केली नाही, त्यामुळे विद्यार्थीचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी संस्थेच्या पैशातून शिक्षकांना मानधन देवून शिक्षकभर्ती केली. त्या अनेक वर्षापासून काम करणाऱ्या शिक्षकांना शासनाने मान्यता द्यायला हवी. अनुदानीत शाळेतील ३० ते ४० हजार रिक्त पदे भरून,त्या द्वारे या शिक्षकांना न्याय मिळावा त्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत.
शासनाने वेतनेतर अनुदानाची प्रतिपुर्ति संस्थाना द्यावी ही महामंडळाची प्रमुख मागणी आहे. केंद्र शासनाने जे नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे, त्यामध्ये एकूण बजेटच्या ६%रक्कम शिक्षणावर खर्च झाली पाहिजे. पण आता पर्यंत फ़क्त २.५ % खर्च शिक्षणावर केला जात होता. त्या मध्ये वाढ झाली पाहिजे.
