पूर्णा पंचायत समिती सर्वात अग्रेसर!
परभणी, (आनंद ढोणे) :– जिल्ह्यातील पूर्णा, मानवत, सेलू,जिंतूर, सोनपेठ,गंगाखेड,परभणी, पालम तालूक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजना चालू असून ती शेतक-याच्या सलग जमीनीत, बांधावर, पडीक क्षेत्रात राबवली जात आहे. यामध्य अंबा, पेरु, सिताफळ, संत्रा, मौसंबी, लिंबोनी यासह अन्य फळबाग तसेच मिलीया डुबिया, महोगनी हे वृक्ष लागवड केल्या जातात. ही योजना रोजगार हमीवर असल्यामुळे त्यासाठी कमीत कमी दहा जाॅब कार्डधारक नोंदणीकृत मजूर आवश्यक असतात. सध्या पावसाळा चालू असल्याने फळबाग वृक्ष लागवड कार्यक्रम चालू आहे.सदर योजने अंतर्गत फळबाग लागवड करण्यासाठी तालूका कृषी विभाग व पंचायत समिती मधील रोजगार हमी कृषी कक्षाकडे विहीत नमून्यात अर्ज सादर करावा लागतो. त्यानंतर तालूका स्तरावरुन जिल्हा स्तरावर फाईल गेल्यावर त्यास मंजुरी दिली जात आहे. मात्र, सदरील फळबाग लागवड योजनेत फाईल मंजूर करण्यासाठी सबंधित कर्मचारी आणि तांत्रिक अभियंता हे प्रति फाईल १० ते १५ हजार रुपये वरदक्षणा ज्या त्या गावातील रोजगार सेवका मार्फत वसूल केल्या शिवाय मंजूरी देत नाहीत. शिवाय, मंजूरीनंतर फळबाग लागवड केल्यावर मस्टर पेमेंट काढण्यासाठी देखील प्रति हप्ता प्रति मस्टर काढून पेमेंट अदा करण्याकरिता १५०० रुपये वसूल करीत आहेत. सदर योजनेचे जिल्हा तालूका स्तरावर असंख्य शेतकरी आहेत. या सर्वांकडूनच प्रचंड प्रमाणात लूट केली जात असल्याची ओरड शेतकरी वर्गातून ऐकावयास मिळत आहे. यात पूर्णा तालूक्यातील पंचायत समिती कार्यालयातील रोजगार हमी कक्ष सर्वात अग्रेसर आहे. येथील गटविकास अधिकारी यांचाही यात हात असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. रोजगार सेवक हे पैसे दिल्या शिवाय फाईलही मंजूर होत नाही अन् मस्टर पेमेंट शुध्दा निघत नाही, असे ईच्छूक शेतकरी लाभार्थ्यास सांगत असल्याने लाभार्थी शेतकरी निमूटपणे रोजगार सेवकास टक्केवारी देवून मोकळे होत आहेत. शेतकऱ्यांना नाईलाजाने ही टक्केवारी द्यावी लागत आहे.कर्मचारी योजनेतील आनूदान हे तूम्हास फुकट मिळत आहे मग काही पैसे देण्यास काय हरकत आहे, असे म्हणून रोजगार सेवकाकरवी लूट चालवत आहेत. अभियंता आणि रोजगार सेवक हे या कामी कारणीभूत आहेत. असे लाभार्थी सांगतात. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड करीता तिन वर्ष कालावधीत हेक्टरी ३ ते ६ लाख रुपये पर्यंत आनूदान दिले जाते. काही जण तर नाॅमिनल झाडे लागवड करुन नंतर ती जिवंत नाही राहीलीतरी मस्टर पेमेंट मात्र सातत्याने काढीत आहेत. या लूटीत काही लखलेले दलाल आणि रोजगार सेवक हे कर्मचा-याशी संगनमत करुन “रोजगार हमी अर्धे तूम्ही अन् अर्धे आम्ही” या तत्त्वावर आपले उखळ पांढरे करुन लाखो रुपये काळी माया कमावण्यास माहीर झाले आहेत. एकीकडे, शेतकरी कमी खर्चात अधिक उत्पादन उत्पन्न देणारे फळबाग लागवड करण्यासाठी परेशान असताना त्यांची फाईल पैसे दिल्याशिवाय मंजूरच होत नाही तर काहीजण जुनीच तेही अर्धवट वाळलेली अक्षम्य झाडाच्या चुका असलेली फळ बाग दाखवून रोजगार सेवक व कर्मचा-यास टक्केवारी देवून आनूदान लाटण्यासाठी दुरमडी देताना दिसत आहेत. सदरील योजनेत सध्या सबंधित कर्मचारी आणि रोजगार सेवक आपली चांदी करुन घेताहेत. यात काही मोजके रोजगार सेवक इमानदारीने काम करतात तर काही फुकट पैसे कमावण्याच्या लोभात फिरताना दिसून येत आहेत.ते फाईलींची पिशवी घेऊन रोजच पंचायत समिती कार्यालय व कृषी विभागात भटकत फिरुन शेतक-यांना गंडा घालीत आहेत. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीने गरीब असलेले शेतकरी ईच्छा असूनही या फळबाग लागवड योजनेपासून वंचित राहत आहेत. भामटे मात्र नावे बदलून तीच जुनी फळबाग दर्शवत आनूदान लाटीत असतात. हे सबंधित कर्मचाऱ्यांना माहीत असते परंतु टक्केवारीच्या लालसेपोटी त्यांचे मस्टर नियमित काढले जातात. खरेच फळबाग लागवड केली का? केलीतर किती रोपे लावली? झाडे जिवंत आहेत का? आहेत तर ती किती? याची पाहणी कोणताही कर्मचारी शेत जायमोक्यावर येवून करताना दिसत नाही. उगीच नाॅमिनल रोडावरुनच पाहून वापस येतात आणि वरदक्षणा मिळाली की, मस्टर चालू होतात. हा असा सर्रास प्रकार गत काही वर्षांपासून चालू असून रोजगार हमी फळबाग योजनेचे”तिन तेरा अन् नव बारा “वाजवले जात आहेत. यात पूर्णा तालुका सर्वात पुढे असल्याचे शेतकरी वर्गातून चर्चिल्या जात आहे. या प्रकरणाची जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी चौकशी करुन रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्ट कारभार बंद करणे गरजेचे आहे. तरच रोजगार हमी फळबाग लागवड योजना प्रभावशाली होईल. असी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरीत आहे.
