सबंधित कर्मचारी अन् रोजगार सेवकांची अनास्था शेतक-यांच्या मुळावर
परभणी, (आनंद ढोणे पाटील) :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ईच्छूक गरजू शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात बागायती पिके घेण्यासाठी कायम पाण्याची सोय व्हावी म्हणून शासन नवीन सिंचन विहीर मंजूर करीत असते. याकरिता खोदकाम आणि बांधकाम करण्यासाठी मजूरांच्या नावे कामा प्रमाणे टप्याटप्याने एकूण ३ लाख रुपये निधी देण्यात येतो. याच प्रमाणे पूर्णा तालूक्यातील अनेक शेतक-यांनी सिंचन विहीरीसाठी सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात अर्ज केल्यानंतर काही निवडक शेतक-यांच्या विहीरीस मान्यता दिली. सदर विहिरींच्या खोदकामाचे कार्यारंभ मिळताच पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आपल्या विहीरीचे ५० फूट खोल खोदकाम करुन बांधकामही केले. परंतु, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयातील रोजगार हमी कक्षाचे अभियंता हे विहीरीच्या कामाची पाहणी करुन मोजमाप पुस्तिका तयार करुन लवकर देतच नाहीत, त्यांची आशा पुरवल्यानंतर एम बी रेकॉर्ड बनवतात. यानंतर पंचायत समिती कार्यालयातील रोजगार हमी कक्षातील कर्मचारी हे शुध्दा ज्यांची ठराविक टक्केवारी आली त्यांच्याच विहीरीसाठी नेमलेल्या जाॅब कार्ड धारक मजूरांच्या नावाने मस्टर काढून त्यांच्या बॅंक खात्यात मजूरी रक्कम आनूदान वर्ग करतात. ज्या गरीब शेतकऱ्यांनी “आशा” पुरवली नाही त्यांचे मस्टर काढले जात नाही.मस्टर काढणा-या कर्मचा-याची मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरुन त्यांच्याकडून बेकायदेशीर टक्केवारी काढून ती साहेबांना नेवून देण्याच्या कामात रोजगार सेवक व काही दलाल सर्राईत असतात. विहीरीची कामे पूर्ण होवूनही त्याची देयके जाणिवपूर्वक रखडवीत आहेत.ज्यांनी टक्केवारी दिली नाही अशा शेतकऱ्यांना सध्या बजेटच नाही सांगितले जाते तर ज्यांची दक्षणा पोहचली त्यांची देयके चोरुन काढली जातात.कर्मचारी व रोजगार सेवकांची अनास्था शेतकऱ्यांच्या मुळावर बेतली आहे. यात सगळे रोजगार सेवक दोषी नसून काही ठराविक लालसेपोटी कामे करतात. असा समस्यांचा पाढाच सिंचन विहीर लाभार्थी शेतकरी वाचून दाखवत आहेत. ५० फुट खोल विहीर खोदकामासाठी ३ लाख तर बांधकामाकरीता २ लाख असा मिळून एकूण ५ लाख रुपये खर्च येत असताना बिल आल्यावर देतो म्हणून अनेक आर्थिक परिस्थितीने गरीब शेतकरी सावकाराकडून ५ टक्के व्याजाने पैसे घेऊन विहीरीच्या कामास लावीत आहेत. तरीही पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयात अनेक खेटे घालूनही आनूदान मिळत नाही. असे लाभार्थी शेतकरी हैराण होत हातपाय गाळून बसले आहेत.त्यांना कोण्ही वालीच नाही. कर्मचा-यासह काही लोकप्रतिनिधी देखील या गोरख धंद्यात आपले उखळ पांढरे करुन घेत असल्याची ओरड शेतकरी करीत असून रखडलेली सिंचन विहीरींची देयके त्वरित काढण्यासाठी सबंधित शेतकरी आता रस्त्यावर उतरुन आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचे समजते. या प्रकरणाची, परभणी जिल्ह्याच्या कडक शिस्त असलेल्या आणि कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी चौकशी करुन विहीरीचे तात्काळ आनूदान अदा केले तर शेतक-यावर वाईट वेळ येणार नाही, असे जिल्ह्यातील शेतकरी नागरीक बोलून दाखवत आहेत.
